एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना

एक देश एक राशन कार्ड योजना: One Nation One Ration Card

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केंद्र सरकार के द्वारा इस नई योजना की शुरुआत की गई है जिसके अंतर्गत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड रहेगा यानी कहीं का भी राशन कार्ड किसी भी जगह पर वैद्य होगा और इसका उपयोग किया जा सकेगा , इस योजना को केंद्र सरकार ने One Nation One Ration Card Scheme या फिर कह लीजिए एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना का नाम दिया है , चलिए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं ।

One Nation One Ration Card Scheme 2021

इस योजना का सीधा लाभ भारतवासियों को मिलेगा और इसके तहत उनकी परेशानियां काफी ज्यादा कम हो जाएगी चलिए विस्तार में जानते हैं । सरकार ने इस स्कीम को लागू करने के लिए अंतिम तिथि 30 जून 2030 तक की सुनिश्चित की है , इस स्कीम के लागू हो जाने से देश के सभी राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में एक राशन कार्ड वैद्य होगा यानी कहीं का भी राशन कार्ड धारक कहीं की भी राशन कार्ड वाली दुकान से सब्सिडी पर अनाज खरीद पाएगा जिससे इनकी समस्या कम होगी ।

इस योजना के अंतर्गत व्यक्ति किसी दूसरे राज्य का भी हो और वह किसी अन्य राज्य में किसी अन्य राशन कार्ड वाले दुकान से अनाज लेना चाहता है तो उस पर उसको छूट मिल जाएगी ।

सरकार का मकशद योजना के पीछे ।

खाद्य मंत्री श्री राम विलास पासवान जी के द्वारा बताया गया है कि 10 राज्यों में इस योजना को 30 जून 2020 तक लागू कर दी जाएगी ,जहाँ एक देश एक राशन कार्ड योजना काफी अच्छे से चलाई जाएगी । इस साल 1 जनवरी को 12 राज्य एक-दूसरे के बीच एकीकृत हो गए और अब 17 राज्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के एकीकृत प्रबंधन पर हैं देश के बाकी हिस्सों को इस साल जून तक इस योजना में शामिल किया जायेगा |  इससे खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कवर किए गए 810 मिलियन में से 600 मिलियन लाभार्थियों को लाभ होगा । इस One Nation One Ration Card Scheme के ज़रिये यह इन राज्यों के प्रवासी कामगारों के लिए एक बड़ी मदद होगी, जो किसी से भी कही से भी सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं।

⇒                 जिनमे प्रमुख राज्य हैं बिहार, कर्नाटक ,झारखंड, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, त्रिपुरा, राजस्थान जैसे सर्वाधिक प्रणाली पॉसिबिलिटीज सेवाएं प्रदान कर रही है । One Nation One Ration Card Scheme के आ जाने से इस प्रणाली में भी तेजी आएगी और इस स्कीम को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को लिखित पत्र भी भेज दिया है स्कीम के लागू होने से लाभार्थियों को ज्यादा लाभ मिलेगा ।